या सगळ्या पोस्टच्या धबडग्यात एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवते आहे.
देशाची आर्थिक उन्नती होत असताना बऱ्याच मित्रांचा असा आग्रह असतो की आपलं सोशल फॅब्रिक पण अजिबात उसवलेलं नाही आहे असं मानावं.
याउलट काहींना वाटतं की आपली सामाजिक वीण उसवलेली आहे तर मग या आर्थिक बाबी सुधारत आहेत तर त्याचं काय कौतुक?
मग परिस्थिती काय आहे? अर्थात हे माझं मत आहे. पण लिहायचा प्रयत्न करतो.
मी परवाच्या पोस्टवर एक वाक्य लिहिलं की "विवादास्पद असली तरी खोलवर रुजलेली लोकशाही", त्यात विवादास्पद या शब्दावर एका जवळच्या मित्राने आक्षेप घेतला. त्यावर मी काही मत व्यक्त करतो.
पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह गोष्टी बघू यात. तर आजच्या घडीला भारत हे लोकशाही असलेलं जगातील सगळ्यात मोठं राष्ट्र आहे. तब्बल ९० कोटी मतदार मतदान करत असतात. १९५१ पासून देशात रक्तविहीन निवडणुका पार पडत असतात. सर्व जातीचे, धर्माचे, भाषिक लोक मतदान करत असतात.
पण एक म्हणावं वाटतं की प्रगल्भ लोकशाही म्हणजे फक्त दर पाच वर्षांनी काहीही हल्लागुल्ला न होता निवडणुका होणे इथपर्यंत मर्यादित नाही आहे तर त्या पलीकडे जाऊन काही गोष्टींचा उहापोह होणं गरजेचं आहे. गव्हर्नमेंट सिस्टम मधली पारदर्शकता, कामाप्रती असलेलं उत्तरदायित्व, काही महत्वाच्या संस्थांना असणारी स्वायत्तता या निकषावर आपल्या इथे, त्यातही महाराष्ट्रात आनंदी आनंद आहे. मतदारांना गृहीत धरून आपले विरोधी पक्ष फोडणे, त्यातील न्यायिक प्रक्रियेबद्दल वेळकाढू धोरण ठेवून संस्थापकांकडून नाव, निवडणूक चिन्ह ओरबाडून घेणे, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे एकेकाळी घणाघाती आरोप केले त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सरकार स्थापन करणे, केवळ पक्षबदल केला म्हणून इ डी च्या चौकशा बंद करणे, रस्ता, वीज, पाणी हे महत्वाचे प्रश्न लोकांनी विचारूच नये म्हणून समाजाला धार्मिक आणि जातीय लढतीत झुंजवत ठेवणे, आर्थिक प्रगती ज्या इंडस्ट्री मुळे होते असे प्रकल्प आपल्या नाकाखालून दुसरे राज्य घेऊन जातात त्याकडे कानाडोळा करणे, शिवराळ भाषेत मोठमोठ्याने आरडाओरडा करून एकमेकांना घालून पडून बोलणे म्हणजे खूप मोठा पुरुषार्थ ही लोकशाही ची लक्षणं म्हणत असतील तर मग बोलणंच खुंटलं.
अनेक राजकारणी आणि त्यांचे कार्यकर्ते हे की पोझिशन्स ला आल्यावर करोडो रुपयाच्या संपत्तीचे मालक होतात, ते कसे होतात असा कुठला उद्योग असतो की त्यांच्या इतक्या जमिनी, बंगले, गाड्या होतात याबद्दल ना कुणी प्रश्न विचारायचे नाही आणि विचारले तर त्याला असं कचाट्यात पकडायचं की त्याने परत आवाजच केला नाही पाहिजे.
मीडियावर पूर्ण कब्जा करून टाकायचा. असे नॅरेटिव्ह पसरवायचे की सरकारच्या धोरणांची फक्त स्तुती आणि स्तुतीच झाली पाहिजे.
ज्यांनी म्हणून विरोध केला त्यांना वेगवगेळी प्रलोभनं दाखवून सरकारच्या जागांवर बसवून देऊन त्यांचे आवाज बंद करणे हे तर अगदी सर्रास घडतं आहे.
ही सगळी विवादास्पद लक्षणं नव्हेत काय?
भारतातील लोकशाही रुजलेली आहे पण ती प्रगल्भ झालेली नाही आहे. ती केऑटिक आहे आणि मॅच्युरिटी पासून तर खूप लांब आहे. हे खरं आहे की जगाच्या पाठीवर असणाऱ्या अनेक देशांपेक्षा आपली परिस्थिती खूप चांगली आहे कारण एक सशक्त संविधान आपल्या हातात आहे. पण तरीही समानता, निवडणूक आयोग/इ डी/सी आय डी सारख्या अनेक संस्थांची स्वायत्तता, आणि नागरी संस्कृती ही अजून शंकास्पद परिस्थितीत आहे हे ही तितकंच खरं आहे. लॉ आणि ऑर्डर चा बोजवारा उडालेला आपल्याला ठायी ठायी दिसतो. अगदी ट्राफिक मॅनेजमेंट पासून ते अगदी घृणास्पद गुन्हे करणारे इकडे तिकडे मोकाट फिरताना दिसतात.
असो. आणि सोशल मीडियावर ही परिस्थिती आहे. विरोध दर्शवणारा "विवादास्पद" हा इतका माईल्ड शब्दही लोकांना सहन होत नाही, आणि मी जो राजकीय विषय लिहायचं टाळतो त्याला मत देण्याविषयी उद्युक्त करायचं आणि मग बडवत बसायचं हा पण एक नवीन ट्रेंड दिसतो आहे.
थांबतो.
