टाटा ग्रुप

 एअर इंडिया ची टाटा ग्रुप मध्ये घरवापसी या घटनेबद्दल एव्हाना बरंच काही बोलून झालं आहे. १९३२ मध्ये जे आर डी नी स्थापन केलेली टाटा एअरलाईन्स, १९४६ च्या सुमारास झालेलं तिचं एअर इंडिया हे नामकरण, १९५२ साली राष्ट्रीयीकरण करत भारत सरकारने तिचे केलेलं टेक ओव्हर, १९७८ मध्ये मोरारजी देसाई यांनी अयोग्य पद्धतीने जेआरडी ना केलेले पदमुक्त, १९८० साली इंदिरा गांधींनी परत जेआरडींना परत बोर्ड वर आणणे या गोष्टी या निमित्ताने खूप चर्वितचर्वण झाल्या. 

यावर्षी जेव्हा एअर इंडिया टाटा ग्रुप ने भारत सरकारकडून परत विकत घेतली तेव्हा प्रथेप्रमाणे या कराराबद्दल अनेक वाद उत्पन्न झाले. अगदी गेले दीडशे वर्ष भांडवलशाहीचा राष्ट्रोन्नती साठी उपयोग करणाऱ्या टाटा ग्रुपच्या उद्देशावर पण शंका उत्पन्न केल्या गेल्या. काही राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारधारेला जागत "शासनाने टाटा ग्रुप ला फुकटात एअरलाईन दिली" अशी टीका पण केली. 

एअर इंडियाचं खाजगीकरण करावं लागेल याची जाणीव २००० च्या सुमारास झाली. नव्वदच्या दशकात भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला आणि जेट एअरवेजचा उदय झाला. राष्ट्रीय एअरलाईन असणाऱ्या एअर इंडियाच्या डोमेस्टिक एअरलाईन, जी इंडियन एअरलाईन्स च्या नावाने ओळखली जायची तिला एक जबरदस्त आव्हान जेटच्या रूपाने उभं राहिलं. जो पर्यंत शासनाचा वरदहस्त होता तोपर्यंत एअर इंडिया अगदी जोमात होती. एअरलाईन चालवणे हे शासनाचे काम नाही हे नेहरूंना सुनवणाऱ्या जेआरडींच्या सल्ल्याची आठवण २००० साली अटलबिहारी वाजपेयी यांना झाली असावी आणि त्यांनी एअर इंडियाच्या ४०% शेअर खाजगी कंपन्यांना विकण्याचा ठराव मांडला.

त्यावेळेसही टाटा ग्रुप शिवाय लुफ्तानसा, सिंगापूर एअरलाईन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय विमाणकंपन्यांनी बोली लावली होती. पण शासनाकडे ६०% शेअर्स आणि त्यायोगे निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग आणि त्याकाळी असणाऱ्या ट्रेड युनियन चा असणारा खाजगीकरणाला विरोध या कारणामुळे प्रकरण बारगळलं. पुढे २००३ मध्ये एअर डेक्कन चा उदय आला आणि भारतात लो कॉस्ट एअरलाईनची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यापाठोपाठ इंडिगो, गो एअर, स्पाईस जेट, सहारा सारखे लो कॉस्ट एअरलाईन तर जेट बरोबर किंगफिशर फुल सर्व्हिस एअरलाइन्स ने भारतीय आकाश गजबजून गेले.

एकेकाळी पूर्ण मार्केट शेअर असणाऱ्या एअर इंडिया चा जेट च्या उदयानंतर ३०% च्या खाली आणि नो फ्रिल च्या एअरलाईनच्या शिरकवानंतर १५% च्या खाली आला. त्यात २००७ मध्ये केवळ आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा देणारी आणि थोड्याफार नफ्यात चालणारी एअर इंडिया आणि तोट्यात चालणारी इंडियन एअरलाईन्स याचं एकत्रीकरण केलं आणि या शासन अंगीकृत व्यवसायाची घरघर चालू झाली.

त्यांचा तोटा वर्षागणिक वाढू लागला. आताच्या व्यवहारात ₹ ४०००० कोटी चं उत्तरदायित्व सरकारने घेतलं यासाठी आरडाओरड करणाऱ्या लोकांनी एक लक्षात घ्यायला हवं की २००७ पासून आतापर्यंत एअर इंडियाचा एकत्रित तोटा हा ₹ ११०००० कोटी इतका आहे आणि हे नुकसान कारदात्यांचं झालं आहे.  नाही म्हणायला २००४ ते २०१४ या युपीए शासनाच्या काळात खाजगिकरणावर फारशी चर्चा झाली नाही पण फायनान्शियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लॅन बनवला पण त्यात कुणाचा फायनान्स रिस्ट्रक्चर झाला हे सर्वज्ञात आहे. 

२०१४ नंतर एकुणात तोट्यात असणाऱ्या शासनाचे अंगीकृत व्यवसायात निर्गुंतवणूक करण्याची विचारधारा जोर पकडू लागली. २०१७ साली एअर इंडिया मधील मॅजोरीटी स्टेक खाजगी कंपनीला देण्यासाठी निविदा उघडली गेली पण त्यात पूर्ण पारदर्शकता नसल्यामुळे आणि त्या संबधित काही उद्योगावर शासनाचे नियंत्रण असल्यामुळे कुणाही खाजगी कंपनीने निविदेत सहभाग नोंदवला नाही आणि ती योजना पूर्ण बारगळली. 

२०२० नंतर या निर्गुंतवणूकच्या विचारांनी जोर पकडला. एव्हाना एअर इंडिया चा तोटा दिवसाला ₹ २० कोटी या वेगाने वाढत होता. तिला खाजगी कंपनीकडे सुपूर्त करणे किंवा बंद करणे या शिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता. एकूण तोटा साधारण ₹ ६१००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला. 

या आधीच्या खाजगीकरणाच्या योजनेत ज्या कारणाने अडथळा निर्माण झाला त्यावर बारकाईने काम करण्यात आलं. हे करण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती लागते ती सद्य सरकारातील मंत्री मंडळाने दाखवली आणि एक एअर इंडिया चा खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

टाटा सन्स ने टालास प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीद्वारे एअर इंडिया घेण्यावर ₹ १८००० कोटींची बोली लावली. त्यापैकी ₹ १५३०० कोटी कंपनीची देणी देण्यासाठी वापरले जातील तर भारत सरकारला ₹ २७००  कोटी मिळतील. ₹ ४३००० कोटी रुपयांचं उत्तरदायित्व अजून शासनाकडे आहे. त्यासाठी ₹ १४००० कोटी हे एअर इंडियाच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करून उभे केले जातील तर बाकी सोवेरीयन बॉण्ड्स मधून. पुढील एक वर्षासाठी एअर इंडिया च्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात येणार नाही. त्यांनंतर मात्र टाटा ग्रुप निर्णय घेतील त्याप्रमाणे मॅनेजमेंट ची संरचना करण्यात येईल.

टाटा ग्रुप ने हा निर्णय भावनेच्या आहारी जाऊन घेतला असं वाटण्याची शक्यता आहे. पण एक लक्षात घ्यायला हवे की टाटा ग्रुप भांडवलशाही आणि समजोन्नती याचा सुवर्णमध्य साधत असतील तरीही ते कसलेले उद्योजक आहेत. येणाऱ्या काळात जर त्यांना फायदा दिसत नसेल तर त्यांनी एअर इंडिया पदरात पाडून घेण्यासाठी बिड केलंच नसतं. इतके मोठे निर्णय हे भावनेच्या आहारी न जाता व्यवसायिक गणितं जर कंपनीच्या हितासाठी सुटत असतील तर त्या पद्धतीने प्रपोजल दिलं असणार यात काही शंका नाही. टाटा ग्रुप कडे याद्वारे एअर इंडियातील सर्व म्हणजे ११७ विमानांची मालकी येईल. त्याबरोबरच ४००० राष्ट्रीय आणि १८०० आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग त्यांच्यासाठी खुले होतील, 

अजून एक महत्वाचा फायदा टाटा ग्रुपला होणार आहे आणि तो म्हणजे त्यांच्या अनेक व्यवसायाची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या व्यावसायिक वाढ होणार आहे. टीसीएस, टाटा मोटर्स, ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स या आणि यासारख्या अजून काही कंपन्यांना एअरलाईनच्या अनुषंगाने व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 

टाटा ग्रुप ने एअर लाईन व्यवसायातील त्यांची इच्छा कधीही लपवून ठेवली नाही. आणि का त्यांनी त्या व्यवसायात उतरू नये? त्यांच्या रक्तात तो व्यवसाय आहे. एअर इंडिया आपल्या पदराखाली घेण्याआधी टाटा ग्रुप ने एअर एशिया या टोनी फर्नांडीस या मलेशिया स्थित उद्योगपती प्रणित कंपनीत मेजोरीटी स्टेक घेतला तर सिंगापूर एअरलाईन्स बरोबर एअर विस्तारा चालू केली. आज एअर इंडिया, एअर एशिया आणि एअर विस्तारा या तिघांचा प्रवासी शेअर एकत्र केला तर २८% होईल आणि इंडिगो ला एक आव्हान उभे राहील. अर्थात एअर इंडियाचा आंतराष्ट्रीय उड्डाणाचा अनुभव खूप जास्त. दुबई, सिंगापूर सारख्या कमी अंतराशिवाय लांब पल्ल्याच्या टाटा ग्रुप एअर इंडिया आणि विस्तारा च्या साहाय्याने अधिराज्य गाजवणार यात शंका नाही.  एअर इंडिया चा  विमानांचा ताफा आणि १३००० लोकांची अत्यंत ताकदवर टेक्निकल टीम याद्वारे एअर इंडियाचा हरवलेला दैदिप्यमान इतिहास टाटा ग्रुप आपल्या कल्पक नेतृत्वाच्या जोरावर परत आणू शकतील याबद्दल सामान्य जनमानसात शंका नाही.