Kay Mhanta

एक मिनीट, म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की भाववाढ होऊ नये, म्हणून तुम्ही सत्ताबदल घडवून आणला. तर नाही हो, २०-२५ पक्षाच्या कडबोळ्यामुळे वेळच्या वेळी भाववाढ करता नाही आली म्हणून यूपीए गंडली होती. आणि ती न केल्यामुळे non decisive mode मधे अख्खा देश गेला होता. बाकी monetary policy सारख्या व्यापक गोष्टीवर खल करण्यासाठी  RBI आहे, आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण आहे ज्यातलं तुम्हा आम्हाला (बरं ठीक, आम्हाला) घंटा कळत नाही. परराष्ट्रीय धोरण ठरवायला वडील लोकं बसले आहेत आणि तिथेही आपल्या think tank बरोबरच जगभरातले तज्ञ त्या धोरणावर परिणाम करत असतात.
>
> Basically पूर्ण समाजामधे आणि पर्यायाने देशात एक gloominess आला होता. मरगळ आली होती. विकासाचं चाक गरागरा फिरता फिरता त्यांची गती कमी होतं गेली होती. आणि ती गती परत देऊ शकू असा विश्वास देण्यात आधीचं सरकार पूर्ण अपयशी ठरलं होतं. आणि त्याबरोबरंच समाजकारण भलत्याच दिशेने गेलं होतं आणि यातला सगळ्यात कळीचे मुद्दे होते  timid secularism, लादलेली घराणेशाही, खुलेआम चघळल्या जाणार्या corruption च्या केसेस, त्याबरोबरंच शेतकर्यांच्या आत्महत्या, पाण्याचं ढासळंत जाणारं नियोजन, वीजेची non availability, बर्याच राज्यात झालेली अंतर्गत सुरक्षेची वाताहात, आणि यात काही राजकारण्यांनी अपशब्द वापरत सामान्य जनतेची अवहेलना हे आग ओतत गेली.

तेव्हा वाढ यूपीए सरकारने केली, आम्ही फक्त implement केलं असं समर्थन करणं हे हास्यास्पद आहे. धमक असेल तर असं म्हणायला पाहिजे की अपरिहार्य कारणामुळे आधीच्या सरकारने ही भाववाढ टाळली होती, आता हीच संयुक्तिक आहे, दोन ते तीन वर्षाचा वेळ द्या त्यानंतर पुढची भाववाढ टाळू, थोडक्यात inflation rate वर क़ाबू आणू असा संदेश आणि विश्वास लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. 

 

चला, या निमित्ताने  एक तर कळले कि बहुमतात ताकद आहे. फार फार तर ३ किंवा ४ राष्ट्रीय पक्ष रहावेत आणि ते alliance वैगेरे भानगड नसावी. काही कामाची नसते.