नाही म्हणजे बघा तुम्हाला पटतं का ते! आता शासनाने हे सगळी थेरं बंद करावीत. म्हणजे एक पंधरा वर्षासाठी. जे आरक्षण आहे ते राहू द्यावे, कुठली स्मारकं बांधू नये, कुठली बंदी टाकू नये. मंदिर, मशीदींवरचे लाऊडस्पीकर ही ठेवावे. बोंबलू द्यावं लोकांना. काय झालं आहे की संख्याशास्त्र (Science of statistics) आणि तर्कशास्त्र (Science of probability and logic) याची नुसतीच तोंडओळख नाही तर पुर्ण डेव्हलप शास्त्र दिमतीला असताना भरतखंडाची झालेली अधोगति अभूतपूर्व आहे. वाहनांसाठी लागणार्या रस्त्यांची लांबी रूंदी (हा खरं तर आशियाचा प्रॉब्लेम झाला आहे), एखाद्या गावाला लोकसंख्येनुसार किती पाणी लागेल यांचे ठोकताळे, इंडस्ट्री किंवा शेतीसाठी योग्य विभागाचं वर्गीकरण या सगळ्या गोष्टींना गेल्या पंधरा वीस वर्षात मुठमाती मिळाली आहे. चाकण एरियात एका कंपनीची बिल्डींग बनवण्यासाठी खोदकाम चालू असताना आठ फूटावर भरभक्कम पाणी लागलं. हे सगळं पाणी पंप लावून ओढून फेकून दिलं. आमचं सामान्य ज्ञान अगदीच जुजबी. पण काहीतरी चुकलं हे वाटलं.
काय आहे, आपले राज्याचे अन देशाचे प्रमुख बाहेरच्या देशातल्या लोकांना धंदा करण्यासाठी आमंत्रण देत फिरताहेत. पण त्यांनी जरा त्यांच्या कुणा लेफ्टनंटला काही मुलभूत गोष्टींवर ध्यान द्यायला सांगितलं तर बरं पडेल. रस्ते, पाणी, वीज या अगदी बेसिक गोष्टींचा अजूनही पायपोस नाही आहे. एक मोसम पाऊस झाला नाही तर अख्ख्या महराष्ट्राच अक्षरश: तोंडचं पाणी पळालं आहे. शेती कारणं दुरापास्त झालं आहे.
शप्पथ सांगतो, आम्हाला मॉल नको, डी मार्ट नको, मँकडोनाल्ड/केएफसी ची आम्हाला हौस नाही. आमचं जगणं सुसह्य करा बुवा! मुळात तुम्हाला सांगतो लोकांना धर्मावर आणि जातिवर विचार करायला वेळच नका देऊ हो. काही मूलभूत गोष्टींना बरोबर घेऊन विकासाचं अधिष्ठान घेतलं की लोकांना सार्वजनिक रित्या गणपती बसवायला वेळ मिळणार नाही, रिक्षा स्टँडवर सत्यनारायण घालता येणार नाही. आमचे म्हणजेच साहेब हे ही लोकं विसरतील अन बघतो काय, मुजरा कर ही घोषणा ही इतिहासजमा होईल.
आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे ज्या कंपन्यांच्या दारात तुम्ही निमंत्रणपत्रिका वाटत फिरता आहात त्या कंपन्या तुमच्या केबिनच्या बाहेर इन्व्हेस्टमेंट प्रपोज़ल घेऊन उभे राहतील. म्हणजे लोकांनी उद्योग उभारायची प्रोसेस हे साध्य असावं. विकासाचं त्याला आपण साधन समजत असू तर आपण फार मोठी चूक करतो आहोत.
आधीच्या शासनकर्त्यांनी देशाचा विकास साधताना एका निधर्मी राष्ट्राला सर्वधर्मसमभाव साधणारा देश म्हणत खोल गर्तेत ढकललं. त्यांच्या मित्रपक्षांनी भ्रष्टाचाराची कास धरली. त्या सगळ्यांना कंटाळून लोकांनी नवीन शासनाला विकासाचं अधिष्ठान घ्यायला निमंत्रित केलं पण साध्य आणि साधन याची गल्लत झाली असं वाटतंय
No comments:
Post a Comment