स्वच्छ भारत, नदीजोड प्रकल्प, गंगा शुद्धीकरण, हाय स्पीड ट्रेन्स, (आणि हो, हाय स्पीड च बरं, ते बुलेट ट्रेन विसरा), कालव्यांचं सोलारीकरण, स्मार्ट सिटीज, जनधन, मिशन हाउसिंग, मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया आणि minimum govt, max governance साधारण या एकादश योजनांवर भाजप सरकारची दौड़ चालू आहे. लोकांचं भले करण्याच्या नावाखाली पापं करण्याचा मक्ता असणार्या भांडवलशाहीचा मी अगदी मायक्रो लेवलचा का असेना पण प्रतिनिधि आहे. त्यामुळे या सगळ्या योजनांबद्दल उत्सुकता आहे आणि हे तडीला जायला हवं असंही मनोमन वाटतं. राहता राहिला अदानी आणि अंबानींचा सतत होणारा उल्लेख. खरं तर अनुल्लेख म्हणू. पण राजकीय पुढार्यांना हाताला धरून स्वत:च्या धंद्याची भरभराट करण्याची (सत किंवा कु, व्यक्तीसापेक्ष आहे) प्रवृत्ती जगात सगळीकडेच आढळते. आपण कसे अपवाद असणार. आणि रिलायन्सचं म्हणाल तर ३ लाख कोटी पर्यंत उलाढाल ही त्यांनी कॉंग्रेसच्या राजवटीतच achieve केली होती. त्यामुळे त्यांच्या आत्ताच्या उन्नतीवरून पोटशूळ उठण्याचं काही कारण नाही. अहो इतकंच काय, पण ज्या महात्मा गांधींचा उल्लेख आपण साधी रहाणी यावरून करतो त्यांनीही घनश्यामदास बिर्ला अन जमनालाल बजाज या भांडवलदारांना मदत केली असा आरोप चर्चिला जातोच की! मला तर वाटतं की भांडवलदारांना जर स्वत:पासून चार हात कुणी दुर ठेवलं असेल तर भारतातील सध्याच्या प्रचलित भांडवलशाहीचे पुरस्कर्ते, उद्गाते मनमोहनसिंग यांनीच. आता या अकरा योजनांतूनच रू २५ लाख कोटींची उलाढाल होणे अपेक्षित आहे. समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाला आतापेक्षा वरच्या स्तराला नेले जाणार आहे हे न समजण्याइतकं आम्ही दुधखुळे तर नक्कीच नाही आहोत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर निव्वळ टॉयलेट बांधायला सँनीटरीवेअर बनवणार्या सर्व कंपन्या पुढील ४ते ५ वर्षासाठी बुक असणार आहेत.
त्यामुळे प्रश्न तो नाहीच. प्रश्न आहे तो हे सगळं साध्य करताना अमूर्त अशा सामाजिक जाणीवांचं मूल्यवृद्धी करतोय की अवमूल्यन करतोय. नवीन सरकार आल्याबरोबर शंकराचार्यांनी साईबाबाचे फोटो काढून टाकण्याचा आदेश, किंवा दलितांना मंदिर प्रवेश नाकारावा असा फ़तवा, साध्वीने रामजादे अन हरामज़ादे असं लोकांचं केलेलं वर्गीकरण, साधूने विरोधकांना पाकिस्तानात जाण्याचे केलेले आवाहान, IIT मधे मांसाहारी आणि शाकाहारी कँटीन वेगळे पाहिजे अशा ज्या पत्राला कचर्याचा डब्बा दाखवायला पाहिजे त्याची शासकीय लेवलवर चर्चा होणे, बत्रा का कोण ते त्यांनी धादांत खोटी माहिती शाळांतून पसरवणे, रामधारी लोकांचा धुमाकूळ, देशाच्या प्रमुखाने गणपतीला प्लास्टिक सर्जरी संबोधणे अशा एक ना अनेक गोष्टी आहेत ज्या समाजाला काही दशके मागे घेऊन जात आहेत. बरं या गोष्टी बोलल्या जातात त्याबद्दलही काही हरकत नाही. लोकांचं तोंडं तर पकडू नाही शकत, पण शासकांकडून त्यावर विरोध तर दूर पण मौन बाळगलं जात आहे. अन काही ठिकाणी तर शासकांच्या मदतीनेच हे सगळं घडवून आणलं जातं आहे हे फार धक्कादायक आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर हा प्रकार तर महाराष्ट्रातही लागोलाग या गोष्टी चालू झाल्या आहेत. नाणीजच्या नरेंद्र महाराजांचं मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला व्यासपीठावर असणं हा दुर्दैवी योगायोग नाहीतर केंद्राचीच या बाबतीत री ओढण्याचा प्रकार आहे. वारीबद्दल मला तसंही फारसं ममत्व नाहीच. आणि त्यांनीच एलिझाबेथ एकादशीवर बंदी घाला ह्याच्याइतकी हास्यास्पद मागणी दुसरी नसावी. आज ऐकलं कि बैलगाडीच्या शर्यती वरची बंदी उचलली. का तर परंपरा जपली पाहिजे वैगेरे. (आपला घोडयांच्या रेसलाही दणकून विरोध आहे). ते राज्याचे दोन तुकडे करा हो, पण त्याचं समर्थन किंवा विरोध करताना भाषिक अस्मिता, मराठी मनाचे दोन तुकडे असं करण्याऐवजी विकासाची कूर्मगती किंवा ease in administrative governance अशा मुद्द्यावर सत्तेतील दोन्ही भागीदार्यांनी बोलावं आणि निर्णय घ्यावा. उगाच आपलं लोकांची मनं भडकावून अजून एक बेळगाव तयार नका करून ठेवू.
रूढी, परंपरा, प्रथा, गर्व, अस्मिता याचं जोखड महत्प्रयासाने आम्ही फेकून दिलं आहे. ते परत हळूहळू लादू नका हीच विनंती.
कसं आहे बघा, गुळगुळीत रस्ते आणि फ्लाय ओव्हर्स, स्वच्छता, चकाचकपणा, इंधनाच्या कमी किंमती, कमी भ्रष्टाचार ही परिमाणं राष्ट्र म्हणून तर सौदी अरेबियालाही लागू होतात.
तेव्हा विकासाच्या नावाखाली आपण समाजाच्या अवमुल्यनाकडे डोळेझाक करायची आणि दुसर्या बाजूला केवळ विरोधाला विरोध म्हणून समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावणार्या योजनांची उगाच खिल्ली उडवायची या दोन्ही गोष्टी आपल्याला तर काही जमणार नाही बुवा!
म्या पामर संभ्रमित आहे हे खरं. बाकी निवांत……
त्यामुळे प्रश्न तो नाहीच. प्रश्न आहे तो हे सगळं साध्य करताना अमूर्त अशा सामाजिक जाणीवांचं मूल्यवृद्धी करतोय की अवमूल्यन करतोय. नवीन सरकार आल्याबरोबर शंकराचार्यांनी साईबाबाचे फोटो काढून टाकण्याचा आदेश, किंवा दलितांना मंदिर प्रवेश नाकारावा असा फ़तवा, साध्वीने रामजादे अन हरामज़ादे असं लोकांचं केलेलं वर्गीकरण, साधूने विरोधकांना पाकिस्तानात जाण्याचे केलेले आवाहान, IIT मधे मांसाहारी आणि शाकाहारी कँटीन वेगळे पाहिजे अशा ज्या पत्राला कचर्याचा डब्बा दाखवायला पाहिजे त्याची शासकीय लेवलवर चर्चा होणे, बत्रा का कोण ते त्यांनी धादांत खोटी माहिती शाळांतून पसरवणे, रामधारी लोकांचा धुमाकूळ, देशाच्या प्रमुखाने गणपतीला प्लास्टिक सर्जरी संबोधणे अशा एक ना अनेक गोष्टी आहेत ज्या समाजाला काही दशके मागे घेऊन जात आहेत. बरं या गोष्टी बोलल्या जातात त्याबद्दलही काही हरकत नाही. लोकांचं तोंडं तर पकडू नाही शकत, पण शासकांकडून त्यावर विरोध तर दूर पण मौन बाळगलं जात आहे. अन काही ठिकाणी तर शासकांच्या मदतीनेच हे सगळं घडवून आणलं जातं आहे हे फार धक्कादायक आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर हा प्रकार तर महाराष्ट्रातही लागोलाग या गोष्टी चालू झाल्या आहेत. नाणीजच्या नरेंद्र महाराजांचं मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला व्यासपीठावर असणं हा दुर्दैवी योगायोग नाहीतर केंद्राचीच या बाबतीत री ओढण्याचा प्रकार आहे. वारीबद्दल मला तसंही फारसं ममत्व नाहीच. आणि त्यांनीच एलिझाबेथ एकादशीवर बंदी घाला ह्याच्याइतकी हास्यास्पद मागणी दुसरी नसावी. आज ऐकलं कि बैलगाडीच्या शर्यती वरची बंदी उचलली. का तर परंपरा जपली पाहिजे वैगेरे. (आपला घोडयांच्या रेसलाही दणकून विरोध आहे). ते राज्याचे दोन तुकडे करा हो, पण त्याचं समर्थन किंवा विरोध करताना भाषिक अस्मिता, मराठी मनाचे दोन तुकडे असं करण्याऐवजी विकासाची कूर्मगती किंवा ease in administrative governance अशा मुद्द्यावर सत्तेतील दोन्ही भागीदार्यांनी बोलावं आणि निर्णय घ्यावा. उगाच आपलं लोकांची मनं भडकावून अजून एक बेळगाव तयार नका करून ठेवू.
रूढी, परंपरा, प्रथा, गर्व, अस्मिता याचं जोखड महत्प्रयासाने आम्ही फेकून दिलं आहे. ते परत हळूहळू लादू नका हीच विनंती.
कसं आहे बघा, गुळगुळीत रस्ते आणि फ्लाय ओव्हर्स, स्वच्छता, चकाचकपणा, इंधनाच्या कमी किंमती, कमी भ्रष्टाचार ही परिमाणं राष्ट्र म्हणून तर सौदी अरेबियालाही लागू होतात.
तेव्हा विकासाच्या नावाखाली आपण समाजाच्या अवमुल्यनाकडे डोळेझाक करायची आणि दुसर्या बाजूला केवळ विरोधाला विरोध म्हणून समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावणार्या योजनांची उगाच खिल्ली उडवायची या दोन्ही गोष्टी आपल्याला तर काही जमणार नाही बुवा!
म्या पामर संभ्रमित आहे हे खरं. बाकी निवांत……
No comments:
Post a Comment