असं होऊ शकेल का?

मागच्या आठवड्यात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीची स्किल सेट गरज काय आहे यावर सर्वे घेण्यासाठी शासनपुरस्कृत लोकं आली होती. मी त्यांना आय टी आय ही मूलभूत तंत्रशिक्षण देणारी संस्था भारताच्या स्किल डेव्हलपमेंट मधे महत्वाचा रोल अदा करू शकते हे सांगितलं. तीन वर्षापूर्वी पुणे आणि परिसरातल्या आय टी आय ला मी भेटू देऊन असेंब्ली अन ग्राईंडींग विभागात अँप्रेंटिस घेऊन ट्रेनिंग देऊ शकतो हे सांगितलं होतं. पण आयटीआय च्या प्राचार्यांचा प्रतिसाद अगदीच थंड होता. खरंतर आयटीआय ही अत्यंत महत्वाची आणि उपयुक्त संकल्पना आहे, पण बदलत्या काळाप्रमाणे तिने स्वत:ला बदललं नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. अर्थात हे बर्याच शासनकृत उपक्रमाबद्दल घडतं हे ही तितकंच खरं. असो.

हा असा सर्वे शासनाने चिकाटीने केला आणि तो स्किल डेव्हलपमेंट खाली केला गेला ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. खरंतर शासनाच्या स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जीएसटी या विकासापोषक योजना आहेत. केवळ विरोधापोटी आपण जर या योजनांची खिल्ली उडवत असू तर आपण नक्कीच स्वत:ला फसवत आहोत. या योजनांचे उद्गाते कोण आहेत हा प्रश्न गौण आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सद्य सरकारने केली हे सत्य आहे. अन त्या जर यशस्वी झाल्या तर त्याचं श्रेय सरकारला देण्यात कमीपणा वाटू नये.

सध्या मोदींचे परदेश दौरे आणि बाहेरच्या देशांना केली जाणारी मदत यावर पण गंमतशीर वाचायला मिळतं. मला स्वत:ला त्यात काही वावगं वाटत नाही. मुळात ह्या भेटी कशा ठरत असतील बुवा? म्हणजे असं होत असेल का की सकाळी नाश्त्याच्या टेबलवर मोदी ट्रँव्हेल एजंट ला सांगतील "अरे भाऊ, जरा माझं चीन अन मंगोलियाचं तिकीट काढ बरं. जाऊन येतो जरा" किंवा भारत देशाच्या बँकेचं पासबुक जिलेबी अन फाफडा खाताना पाहत अन ठरवत असतील "चला जरा मंगोलियाला ५००० कोटी देऊन टाकू किंवा नेपाळला १५०० कोटी देऊन टाकू" मला नाही वाटत इतकं सहज असावं. कार्यरत असणारे सचिव मंडळी, इतर मंत्रीगण हे काहीतर विचार करत असतील ना! ह्या देशांशी संबंध ठेवावेत न ठेवावे हे रिपोर्टस तर तयार असावेत. परराष्ट्र खाते अन संरक्षण खाते यांच्या फायली तयार असतील या विषयावर. त्यावर आधीच्या सरकारने विचार केला नाही अन मोदींनी
अंमलबजावणी केली हाच काय तो फरक. फक्त ती करताना त्या खात्याच्या मंत्र्याला का डावललं जातं हा मात्र कळीचा प्रश्न आहे.

अगदी खरं सांगायचं तर तर्कशास्त्र आणि संख्याशास्त्र यांच्याशी ओळख झाल्यानंतरही आणि उर्वरित जगाशी ओळख झाल्यावरही प्लानिंग अन फोरकास्टिंग या विभागात भारताची गेल्या १५ वर्षात झालेली अधोगति अभूतपूर्व आहे. या पार्श्वभूमीवर जर सरकारने पिण्याचं पाणी, पॉवर, दळणवळण, ह्युमन
रिसोर्सेस ह्या मुलभूत बाबींवर काम करताना धर्माधिष्ठीत राजकारणाऐवजी विकासाधिष्ठीत समाजकारण केले तर बहुमताबद्दलचा आदर या देशात वाढेल याबाबत शंका नाही.

आणि परवा विनय म्हणाले तसं एक गडकरी सोडले तर भ्रष्टाचार या बाबत कुणावर बोट दाखवता येत नाही हे सत्य डावलता कसे येईल.

बाकी राहुल गांधींनी मोदींना शेतकर्यांकडे दुर्लक्ष करतात म्हणून कानपिचक्या देणं याच्याइतका विनोद नाही.

समाजात जातीय तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं जर दिसलं तर काही चान्स आहे पुढे, विरोध करण्याचा.  पण त्या घाणेरड्या राजकारणाला जर भाजपाने तिलांजली दिली तर विकासित भारत दिसेल अशी
आशा आहे.

हे आहे माझ्यासारख्या फ्लोटिंग कॉमन मँनचे मनोगत. आम्ही असा विचार करत असताना पंतप्रधान सारख्या जबाबदार व्यक्तिला "भारतीय असल्याची लाज वाटायची" असं बोलायला सुचतं कसं? नकवी साहेब गोमांस खाणार्याला पाकिस्तानचा रस्ता का दाखवतात.? सार्वभौम देशाच्या तुलनेत टीचभर असलेली कंपनी मुस्लिमाला जॉब कसा नाकारू शकते? धूमधडाक्यात चालू केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी धड का होत नाही?

की बहुमताचा अनादर करण्याचा फाजील आत्मविश्वास आहे हा?