करन्सी नोट प्रिंटिंग हे एक खर्चिक काम आहे. एका विशिष्ट क्वालिटीचा पेपर आणि शाई, सिक्युरिटी चे मुद्दे आणि एकंदरीत प्रिंटिंग प्रोसेस यासाठी एका उच्च प्रतीच्या फॅसिलिटी ची गरज असते आणि ह्याला खूप पैसे ही लागतात. या कारणामुळे बरेच देश करन्सी नोट हे दुसऱ्या देशात छापून घेतात.
भारत, हा जगातला दुसऱ्या नंबर चा करन्सी नोट चा उत्पादक आणि अर्थात ग्राहक ही आहे. असं असूनही आपल्या करन्सी नोट मात्र आपण च छापतो. असं असलं तरी ह्या करन्सी नोट छापण्यासाठी लागणारं रॉ मटेरियल, म्हणजे कागद, अगदी आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या देशांकडून आयात करायचो. उदा: करन्सी नोट साठी लागणारा वॉटर मार्क असणारा पेपर आपण जर्मनी च्या Giesecke & Devrient आणि इंग्लंड च्या De La Rue या आणि अजून काही कंपनीकडून विकत घ्यायचो.
भारत साधारणपणे २२००० मेट्रिक टन हा पेपर दरवर्षी वापरतो आणि त्याची एकूण करन्सी उत्पादनाच्या ४०% पेपर ची कॉस्ट असते. सन २०१६ साली रिझर्व्ह बँकने २१०० कोटी नोटा छापल्या आणि त्याचा खर्च साधारणपणे रु ३५०० कोटी इतका आला.
असा अवाढव्य खर्च असल्यामुळे करन्सी नोट उत्पादनासाठी आपण स्वयंपूर्ण असावं ही विचारधारा शासनाची होती. आधीच्या शासनाने या दृष्टीने काही पावलं उचलली होती. आताच्या शासनाने मेक इन इंडिया योजनेखाली यावर शिक्कामोर्तब केलं. खर्च आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव सध्याच्या सरकारने आर बी आय ला पेपर आणि शाई च्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण होण्याचं आवाहन केलं.
आताच्या घडामोडीत आलेल्या ५०० आणि २००० च्या नोटा ह्या म्हैसूर मध्ये आर बी आय च्या प्रेस मध्ये उत्पादित केल्या आहेत. आणि सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याला लागणारा बराचसा पेपर हा भारतात तयार झाला आहे.
९० एक वर्षांपूर्वी आपण करन्सी नोट बनवायला चालू केली. या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यात आलेलं यश हा एक मैलाचा दगड आहे.
१८६२ साली जेव्हा ब्रिटिश लोकांनी करन्सी नोटेची ओळख भारताला करून दिली, तेव्हा ते thomas De La Rue या कंपनीकडून आयात करायचे. आज २०० वर्षांनंतर ही कंपनी जगातली सगळ्यात मोठी करन्सी प्रिंटर आणि त्याचा पेपर सप्लायर आहे.
१९२६ साली ब्रिटिशांनी नासिक मध्ये करन्सी प्रिंटिंग प्रेस उभी केली आणि मग तिथे ५ रुपयाची नोट बनवणं चालूकेलं. पुढे जाऊन याच प्रेसमध्ये १००, १००० आणि१०००० रुपयाच्या नोट बनवल्या. आणि त्या सगळ्यादेशात प्रचलित झाल्या. १९४७ साली ब्रिटिश भारतातून निघून गेले. त्यानंतर कित्येक वर्ष नाशिक ची प्रिंटिंग प्रेस आपली पैशाची भूक भागवत होती. पण जशी इकॉनॉमी वाढत गेली, नाशिकची प्रिंटिंग प्रेस अपुरी पडू लागली.मग १९७५ मध्ये देवास ला दुसरी प्रेस चालू झाली. या प्रेस मध्ये बनणाऱ्या करन्सीमध्ये अजून काही सिक्युरिटी फीचर्स टाकले गेले. १९९७ पर्यंत या दोन प्रेस करन्सी पुरवत होते. पण लोकसंख्येची वाढ आणि कॅश चा बेधुंद वापर याने आपल्याला हा दोन प्रेस कमी पडू लागल्याआणि मग त्यावेळेसच्या सरकारने जवळपास ३६०कोटी करन्सी नोटची ऑर्डर काही अमेरिकन, कॅनेडियन आणि युरोपियन कंपनीला दिली. या ऑर्डरची व्हॅल्यू त्याकाळी रु ३५० कोटी इतकी होती. आपल्यापर्यंत हे पोहोचलं नाही पण सरकारवर या निर्णयाबद्दल खूप टीका झाली होती. पैसे तर खर्च झाले होतेच पणसुरक्षेच्या दृष्टीने ते धोक्याचं होतं.
यातून धडा घेऊन मग भारत सरकारने पाठोपाठ अजून दोन मिल चालू केल्या, १९९९ मध्ये म्हैसूर इथे आणि २००० ला पश्चिम बंगाल.
प्रिटिंग प्रेस तर झाल्या पण नोटेसाठी लागणारा पेपर बनवणारी एकमेव मिल भारतात होती, एम पी मध्य ेहोशंगाबाद ला. ही मिल चालू झाली १९६८ मध्ये. पण तिची उत्पादन क्षमता होती २८०० मेट्रिक टन इतकी.आपल्या गरजेच्या प्रमाणात हे उत्पादन खूप कमी होतं.बाकी पेपर मग आपण जर्मनी, इंग्लंड आणि जपान या देशातून आयात करत होतो. भारत सरकारला आणि आर बी आय ऑफिशियल्स ना याची जाणीव होती. मग होशंगाबाद च्या मिल चं एक्स्पान्शन केलं आणि म्हैसूरला अजून एक पेपर मिल टाकली. आता तयार होणाऱ्या नोटांमध्ये भारतात उत्पादित केलेल्या पेपर चा सिंहाचा वाटा आहे. इम्पोर्ट बिलापैकी रु १५०० कोटी तर वाचलेच, पण सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वतः ची करन्सी स्वतःप्रिंट करणे हे शहाणपणाचं लक्षण आहे हे सांगायला कुण्या तज्ञ माणसाची गरज नाही.
१८६२ साली इंग्लंड मध्ये बनलेल्या करन्सीच्या प्रवासाचंएक वर्तुळ आता पूर्ण झालं आहे. आतापर्यंतचा प्रवासअसा झाला, यापुढील प्रवास कसा असेल ते काळचसांगेल.
भारत, हा जगातला दुसऱ्या नंबर चा करन्सी नोट चा उत्पादक आणि अर्थात ग्राहक ही आहे. असं असूनही आपल्या करन्सी नोट मात्र आपण च छापतो. असं असलं तरी ह्या करन्सी नोट छापण्यासाठी लागणारं रॉ मटेरियल, म्हणजे कागद, अगदी आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या देशांकडून आयात करायचो. उदा: करन्सी नोट साठी लागणारा वॉटर मार्क असणारा पेपर आपण जर्मनी च्या Giesecke & Devrient आणि इंग्लंड च्या De La Rue या आणि अजून काही कंपनीकडून विकत घ्यायचो.
भारत साधारणपणे २२००० मेट्रिक टन हा पेपर दरवर्षी वापरतो आणि त्याची एकूण करन्सी उत्पादनाच्या ४०% पेपर ची कॉस्ट असते. सन २०१६ साली रिझर्व्ह बँकने २१०० कोटी नोटा छापल्या आणि त्याचा खर्च साधारणपणे रु ३५०० कोटी इतका आला.
असा अवाढव्य खर्च असल्यामुळे करन्सी नोट उत्पादनासाठी आपण स्वयंपूर्ण असावं ही विचारधारा शासनाची होती. आधीच्या शासनाने या दृष्टीने काही पावलं उचलली होती. आताच्या शासनाने मेक इन इंडिया योजनेखाली यावर शिक्कामोर्तब केलं. खर्च आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव सध्याच्या सरकारने आर बी आय ला पेपर आणि शाई च्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण होण्याचं आवाहन केलं.
आताच्या घडामोडीत आलेल्या ५०० आणि २००० च्या नोटा ह्या म्हैसूर मध्ये आर बी आय च्या प्रेस मध्ये उत्पादित केल्या आहेत. आणि सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याला लागणारा बराचसा पेपर हा भारतात तयार झाला आहे.
९० एक वर्षांपूर्वी आपण करन्सी नोट बनवायला चालू केली. या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यात आलेलं यश हा एक मैलाचा दगड आहे.
१८६२ साली जेव्हा ब्रिटिश लोकांनी करन्सी नोटेची ओळख भारताला करून दिली, तेव्हा ते thomas De La Rue या कंपनीकडून आयात करायचे. आज २०० वर्षांनंतर ही कंपनी जगातली सगळ्यात मोठी करन्सी प्रिंटर आणि त्याचा पेपर सप्लायर आहे.
१९२६ साली ब्रिटिशांनी नासिक मध्ये करन्सी प्रिंटिंग प्रेस उभी केली आणि मग तिथे ५ रुपयाची नोट बनवणं चालूकेलं. पुढे जाऊन याच प्रेसमध्ये १००, १००० आणि१०००० रुपयाच्या नोट बनवल्या. आणि त्या सगळ्यादेशात प्रचलित झाल्या. १९४७ साली ब्रिटिश भारतातून निघून गेले. त्यानंतर कित्येक वर्ष नाशिक ची प्रिंटिंग प्रेस आपली पैशाची भूक भागवत होती. पण जशी इकॉनॉमी वाढत गेली, नाशिकची प्रिंटिंग प्रेस अपुरी पडू लागली.मग १९७५ मध्ये देवास ला दुसरी प्रेस चालू झाली. या प्रेस मध्ये बनणाऱ्या करन्सीमध्ये अजून काही सिक्युरिटी फीचर्स टाकले गेले. १९९७ पर्यंत या दोन प्रेस करन्सी पुरवत होते. पण लोकसंख्येची वाढ आणि कॅश चा बेधुंद वापर याने आपल्याला हा दोन प्रेस कमी पडू लागल्याआणि मग त्यावेळेसच्या सरकारने जवळपास ३६०कोटी करन्सी नोटची ऑर्डर काही अमेरिकन, कॅनेडियन आणि युरोपियन कंपनीला दिली. या ऑर्डरची व्हॅल्यू त्याकाळी रु ३५० कोटी इतकी होती. आपल्यापर्यंत हे पोहोचलं नाही पण सरकारवर या निर्णयाबद्दल खूप टीका झाली होती. पैसे तर खर्च झाले होतेच पणसुरक्षेच्या दृष्टीने ते धोक्याचं होतं.
यातून धडा घेऊन मग भारत सरकारने पाठोपाठ अजून दोन मिल चालू केल्या, १९९९ मध्ये म्हैसूर इथे आणि २००० ला पश्चिम बंगाल.
प्रिटिंग प्रेस तर झाल्या पण नोटेसाठी लागणारा पेपर बनवणारी एकमेव मिल भारतात होती, एम पी मध्य ेहोशंगाबाद ला. ही मिल चालू झाली १९६८ मध्ये. पण तिची उत्पादन क्षमता होती २८०० मेट्रिक टन इतकी.आपल्या गरजेच्या प्रमाणात हे उत्पादन खूप कमी होतं.बाकी पेपर मग आपण जर्मनी, इंग्लंड आणि जपान या देशातून आयात करत होतो. भारत सरकारला आणि आर बी आय ऑफिशियल्स ना याची जाणीव होती. मग होशंगाबाद च्या मिल चं एक्स्पान्शन केलं आणि म्हैसूरला अजून एक पेपर मिल टाकली. आता तयार होणाऱ्या नोटांमध्ये भारतात उत्पादित केलेल्या पेपर चा सिंहाचा वाटा आहे. इम्पोर्ट बिलापैकी रु १५०० कोटी तर वाचलेच, पण सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वतः ची करन्सी स्वतःप्रिंट करणे हे शहाणपणाचं लक्षण आहे हे सांगायला कुण्या तज्ञ माणसाची गरज नाही.
१८६२ साली इंग्लंड मध्ये बनलेल्या करन्सीच्या प्रवासाचंएक वर्तुळ आता पूर्ण झालं आहे. आतापर्यंतचा प्रवासअसा झाला, यापुढील प्रवास कसा असेल ते काळचसांगेल.
No comments:
Post a Comment