आतापर्यंत डीमोनेटायझेशन वर वाचून वाचून डोकं पकलं असेल नाही. हे करायला पाहिजे यावर फारसं दुमत नसावं. त्याची पद्धत काय असायला पाहिजे यावर वाद होऊ शकतात. पण हा रोग कॅन्सर सारखा भारतीय समाजात पसरला होता आणि अशा सर्जरी शिवाय पर्याय पण नव्हता. या भयानक रोगावर काही मिळमिळीत उपाय योजना करायची म्हणजे आत्महत्येसारखं होतं.
२००१ पर्यंत आपली कॅश इकॉनॉमी ही जी डी पी च्या दहा टक्के होती. बँकिंग सिस्टम ची वाढ झाल्यामुळे त्यानंतर ती खरं तर कमी व्हायला हवी होती. पण त्याऐवजी ती वाढत गेली आणि तिचं प्रमाण १२% झालं. १.५ ट्रीलियन च्या इकॉनॉमी मध्ये २% वाढ म्हणजे कॅश चा वापर खूप वाढला होता. आणि हे होताना अधिक रकमेच्या नोटांचं प्रमाण बाजारात वाढत गेलं. बाजारातल्या एकूण रकमेच्या ५०० आणि १००० च्या नोटांची किंमत ही ८५% पर्यंत गेली. या प्रकारामुळे एक आभासी अर्थव्यवस्था तयार झाली ज्यामुळे रियल इस्टेट किंवा सोन्याच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या. देशाचा पैसा जेव्हा या अनुत्पादित कामासाठी वापरला गेला तेव्हा बँकांची कर्जे महाग झाली आणि छोटा उद्योजक हा मग धंद्यातून पैसे कमावण्याऐवजी जागेचं ट्रेडिंग किंवा फ्लॅट मध्ये पैसे गुंतवून त्याच्या नोशनल वाढीवर आनंद मानू लागला.
हे निश्चलनीकरण जर यशस्वी झालं तर बँकांकडे ३ लाख कोटी रुपये येणार नाहीत. म्हणजे भारत सरकारला छापण्याची परवानगी मिळणार आहे. आणि जर सगळे इकॉनॉमिस्ट ज्या पद्धतीची मांडणी करत आहेत त्यायोगे टॅक्स मधून अजून तीन लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. या अतिरिक्त पैशांमुळे बँकांकडे मोठी गंगाजळी उपलब्ध होईल. व्याज दर कमी होतील हे प्रत्येक अर्थतज्ज्ञ सांगतो आहे. याचा सगळ्यात मोठा फायदा माझ्या लेखी छोट्या उद्योजकांना होणार आहे. मोठ्या उद्योजकांना एफ डी आय मुळे परदेशातून अत्यंत कमी व्याज दरात पैसे उपलब्ध होतात पण छोट्या उद्योजकांना मात्र देशी बँक इंटरेस्ट वर अवलंबून राहावं लागतं. आणि इ एम आय मधेच उद्योजकांचा प्रॉफिट दिला जातो.
यशस्वी निश्चलनीकरणानंतर उद्योजकांचा अनुत्पादित गोष्टींमध्ये पैसे गुंतवण्याचा मोह संपेल आणि ते आपल्या बिझिनेस मधून प्रॉफिट कमावण्यावर जोर देतील. आणि एस एम इ जे देशाच्या जी डी पी च्या ४० ते ५०% सहभाग देतात, हे देशाला प्रगतीकडे नेण्यात कारणीभूत राहतील, अशी आशा वाटते.
तसंही अनिश्चतेतेच्या काळात आशावादी राहण्यावाचून आपल्या हातात काय आहे?
२००१ पर्यंत आपली कॅश इकॉनॉमी ही जी डी पी च्या दहा टक्के होती. बँकिंग सिस्टम ची वाढ झाल्यामुळे त्यानंतर ती खरं तर कमी व्हायला हवी होती. पण त्याऐवजी ती वाढत गेली आणि तिचं प्रमाण १२% झालं. १.५ ट्रीलियन च्या इकॉनॉमी मध्ये २% वाढ म्हणजे कॅश चा वापर खूप वाढला होता. आणि हे होताना अधिक रकमेच्या नोटांचं प्रमाण बाजारात वाढत गेलं. बाजारातल्या एकूण रकमेच्या ५०० आणि १००० च्या नोटांची किंमत ही ८५% पर्यंत गेली. या प्रकारामुळे एक आभासी अर्थव्यवस्था तयार झाली ज्यामुळे रियल इस्टेट किंवा सोन्याच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या. देशाचा पैसा जेव्हा या अनुत्पादित कामासाठी वापरला गेला तेव्हा बँकांची कर्जे महाग झाली आणि छोटा उद्योजक हा मग धंद्यातून पैसे कमावण्याऐवजी जागेचं ट्रेडिंग किंवा फ्लॅट मध्ये पैसे गुंतवून त्याच्या नोशनल वाढीवर आनंद मानू लागला.
हे निश्चलनीकरण जर यशस्वी झालं तर बँकांकडे ३ लाख कोटी रुपये येणार नाहीत. म्हणजे भारत सरकारला छापण्याची परवानगी मिळणार आहे. आणि जर सगळे इकॉनॉमिस्ट ज्या पद्धतीची मांडणी करत आहेत त्यायोगे टॅक्स मधून अजून तीन लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. या अतिरिक्त पैशांमुळे बँकांकडे मोठी गंगाजळी उपलब्ध होईल. व्याज दर कमी होतील हे प्रत्येक अर्थतज्ज्ञ सांगतो आहे. याचा सगळ्यात मोठा फायदा माझ्या लेखी छोट्या उद्योजकांना होणार आहे. मोठ्या उद्योजकांना एफ डी आय मुळे परदेशातून अत्यंत कमी व्याज दरात पैसे उपलब्ध होतात पण छोट्या उद्योजकांना मात्र देशी बँक इंटरेस्ट वर अवलंबून राहावं लागतं. आणि इ एम आय मधेच उद्योजकांचा प्रॉफिट दिला जातो.
यशस्वी निश्चलनीकरणानंतर उद्योजकांचा अनुत्पादित गोष्टींमध्ये पैसे गुंतवण्याचा मोह संपेल आणि ते आपल्या बिझिनेस मधून प्रॉफिट कमावण्यावर जोर देतील. आणि एस एम इ जे देशाच्या जी डी पी च्या ४० ते ५०% सहभाग देतात, हे देशाला प्रगतीकडे नेण्यात कारणीभूत राहतील, अशी आशा वाटते.
तसंही अनिश्चतेतेच्या काळात आशावादी राहण्यावाचून आपल्या हातात काय आहे?
No comments:
Post a Comment