जीएसटी

म्हणजे इन्व्हॉईस बनवायचं. मग त्यावर पाहिले एक्साईज टॅक्स लावायचा. ते झालं की मग त्यावर वॅट लावायचा.

इंट्रा स्टेट बिझिनेस असेल तर एक्साईज लावायचा मग त्यावर सीएसटी लावायचा.

वॅट काही वस्तूंचा ६% तर काहींचा १३.५%

सीएसटी २%

पण जर कुणी सी फॉर्म देऊ नाही शकलं तर मात्र वॅट त्या राज्याच्या टॅक्स स्ट्रक्चर प्रमाणे. १२.५ वा १३.५%.

सी फॉर्म आहे असं सांगून जर कुणी मटेरीयल उचललं आणि तो फॉर्म दिला नाही तर पेनल्टी ज्याने सी फॉर्म दिला नाही त्याला नाही बसत. तर सप्लायर ला बसते.

वॅट हा व्हॅल्यू अँडेड असतो. म्हणजे जितका कस्टमर कडून कलेक्ट करतो आणि जितका सप्लायर ला पे करतो त्यातला फरक शासनाला द्यावा लागतो. सीएसटी मात्र जितका कलेक्ट करतो तितका द्यावा लागतो.

सर्व्हिस टॅक्स हा यापेक्षा वेगळा असतो. एक्साईज आणि सर्व्हिस टॅक्स हे एकाच हेड खाली किंवा डिपार्टमेंट कडे येत असला तरी सर्व्हिस टॅक्स चा सेट ऑफ हा एक्साईज च्या अगेंस्ट घेता येत नाही.

एखादी अशी सर्व्हिस असेल की जिथे तो पार्ट रिपेयर करायला काही मटेरियल लागत असेल उदा: इलेक्ट्रिक मोटार चं रिवाईंडिंग. मग टोटल बिलाच्या काही भागावर सर्व्हिस टॅक्स. अन कॉपर वापरलं जातं म्हणून काही भागावर वॅट.

इम्पोर्ट करताना कस्टम ड्युटी शिवाय एक काउंटर वेलींग ड्युटी. तिचा रेट एक्साईज इतका. त्याचा सेट ऑफ एक्साईज च्या अगेंस्ट घ्यायचा.

वॅट, सीएसटी, सर्व्हिस टॅक्स आणि एक्साईजचे चार रिटर्न फाईल करायचे महिन्यातून एकदा. त्यातले एक्साईज आणि सर्व्हिस टॅक्स चा महिन्याच्या पाच तारखेच्या आधी तर वॅट आणि सीएसटी चा पंधराच्या आधी.

एक्साईज आणि सर्व्हिस टॅक्सचे ऑडिटर वेगळे. वॅट आणि सीएसटी चे वेगळे.

तुम्हाला दोन चॉईस आहेत.

एक तर जीएसटी मुळे या सगळ्यांवर काय परिणाम झालाय याचा थोडा अभ्यास करा.

नाहीतर हॉटेलची बिलं नाचवत त्यावर जीएसटी मुळे महागाई कशी वाढली हे बोंबलत फिरा.

चॉईस इस युवर्स.