Saturday 6 June 2015

पहिलं मराठी स्फुट

 फेसबुक वर नवीन होतो. मराठी कसं लिहावं हे नुकतंच कळलं होतं. ते कळल्यावर लिहिलेलं पहिलं मराठी स्फुट. दिनांक १६/१२/२०१२

धर्म, जातपात, प्रादेशिकता यांनी भारतीय राजकारण गेल्या काही वर्षापासून व्यापलेले आहे. प्रगती, विकास या शब्दांचे आपल्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला जणू वावडेच आहे. रिटेल एफ डी आय ला विरोध आणू उर्जेला विरोध, पाणी पुरवठा सुरळीत करणाऱ्या धरणांना विरोध, असे एकूण विविध विरोधाचे पेवच फुटले आहे. खरं तर हीच धोरणे राबवून प्रगत राष्ट्रांची झलेली भरभराट बघून, आपण तेथील परदेशवारी झाली कि त्यांची तोंड फाटेस्तोवर स्तुती करतो आणि भारतात परत आलो कि बाह्या सरसावून या धोरणांना विरोध करतो. कुठल्याही पक्षाचे असलेले " निर्नायकी " पण आणि त्यातून उभा राहिलेलं प्रादेशिकतावाद आणि प्रादेशिक पक्षांना निर्माण झालेले महत्व हे प्रगतीसाठी मारकच ठरत आहे. अर्थात यामध्ये राष्ट्रीय पक्षांची धोरणे हीच कारणीभूत आहेत. कॉंग्रेसने नक्कीच विकासाभूत धोरणे राबवली पण त्यावर आपल्या प्रचारात भर देण्यापेक्षा स्वतःच्या निधार्मिवादाची टिमकी वाजवली आणी एक निर्णय न घेणाऱ्या पक्षाची प्रतिमा गेल्या काही वर्षात तयार केली. भा ज प बद्दल तर बोलायलाच नको. वैचारिक व्यासपीठावर विरोध करण्या ऐवजी धार्मिक मुद्द्याला कुरवाळत बसण्यात त्यांनी धन्यता मानली आणि एका मोठ्या मध्यमवर्गाला वेगळ्याच रस्त्यावर नेउन ठेवले. यामध्ये तथाकथित नवश्रीमंत, आपल्याला कुठल्या धोरणामुळे आर्थिक सुबत्ता आली आहे हे विसरून राष्ट्राला विकासापासून दूर नेणाऱ्या या पंथावर आपली बुद्धी सांडत राहिले. या दोन्ही पक्षांच्या विचित्र धोरणांमुळे अनेक प्रादेशिक पक्ष आणी हि नवीन आम आदमी पार्टी सारख्या पक्षांचा उदय नंतर भरभराट झाली. आणी भारतीय संविधानाच्या रचनेमुळे या सर्वांची मोट बांधून राज्यकर्त्यांना यु पी ए आणि एन डी ए सारख्या मोळी बांधाव्या लागल्या. पण या रचनेमुळे भारत हे राष्ट्र प्रचंड बौद्धिक क्षमता असूनसुद्धा प्रगती आणी विकासापासून वंचित राहिले. खरं तर जगामध्ये युरोप हे दखल घेण्याजोगे उत्तम उदाहरण आहे. वेगवेगळ्या संस्कृती असलेले २६-२७ देश एकत्र एका चालानाखाली येतात काय, आणि एकमेकांचा डोलारा सांभाळतात काय, सगळेच अनाकलनीय. विचार करा ग्रीस वा स्पेन सारखा देश या आर्थिक पडझडीत, जर्मनी आणि फ्रांस सारखे प्रगत राष्ट्रे नसती, तर पालापाचोळ्यासारखी उडली असती. आपल्या एक एक शहरांएवढी लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार असलेले हे देश, त्यांनी विचार केला कि एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ. आणि आपल्या इथे संस्कृती एक आहे, एकत्रित बांधणारे संविधान आहे, चलन एक आहे. या ताकदीचा उपयोग करण्या ऐवजी प्रादेशिकता, भाषावाद, धार्मिक वाद यावर आपला वेळ आणी बुद्धी खर्च करून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जगापुढे प्रकट करतो. अहो कुठल्या इस्ट इंडिया कंपनीच्या गुलामगिरीचा विचार करताय. बदल लेल्या जागतिक परिस्थितीमध्ये कुठलाही देश दुसर्या देशावर अधिसत्ता गाजवू शकत नाही. तसे असते तर आज अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणी इराक वर अमेरिकेची सत्ता नसती? अशा परिस्थितीमध्ये अंतर्देशीय गुंतवणूक होऊन आपल्यादेशाचे जर भले होत असेल, तर आपण गुलामगिरीकडे चाललो आहोत असा कंठशोष आपण का करत आहोत. तरी बरे इस्ट इंडिया कंपनी आता एका भारतीयाकडेच आहे आणि टाटांनी जगात सर्वत्र आपले पाय पसरले आहेत. ज्या चीनची प्रगती आपण सगळेजण अचंबित नजरेने बघत आहोत, त्यामध्ये परकीय गुंतवणुकीचा सिंहाचा वाट हे सगळे जण जाणतात. आपण सगळ्यांनीच धर्माधिष्ठित समाजकारणा पेक्षा विकासाधीष्ठीत समाजकारण केले पाहिजे आणि आपल्या सर्वांचे एकत्रित प्रयत्नच राजकारणाला सुद्धा वेगळे वळण देईल. यातूनच एक दिवस असा येईल कि कॉंग्रेस व भा ज पा सारखे राष्ट्रीय पक्ष आपल्या निधार्मावादाची वा धार्मिक विचारांची कास सोडून प्रगीतिक सामाजिक विचारप्रणालीचे दोर पकडतील आणि आपल्या देशाला विकासाच्या रस्त्यावर आणून ठेवतील अशी अशा वाटते.

No comments:

Post a Comment