काही दिवसांपूर्वी सुट्ट्यावर एक पोस्ट टाकली त्यावर काही प्रतिक्रिया आल्या. त्यात एक होती की सुट्टीमुळे आपली उत्पादकता कमी नाही तर ती कमी आहे ते आपण १००% इफिशियन्सी ने काम करत नाही म्हणून.
तार्किक दृष्ट्या बरोबर आहे ते. पण असं विधान करताना आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीचा सोयीस्कर विसर पडतो. मुख्य म्हणजे आपल्या मूलभूत सुविधा. म्हणजे बघा १९ किमी येण्यासाठी मला पूर्ण एक तास लागतो. बरं मी तरी एसी कारमधून येतो. पण जेव्हा एखादा ट्रॅफिकमध्ये तास भर टू व्हीलर चालवून ऑफिसला येतो तेव्हा तो अर्धमेला झाला असतो. आमच्या कंपनीत या एकदा. अगदी छोटी का असेना पण एफडीआय आणली आम्ही. पण हाडं खिळखिळी करणारा रस्ता आहे आमचा. मग कधी लाईट नाही तर कधी पाण्याचा प्रॉब्लेम. परत कामावर आला की तिथली परिस्थिती. लोकांना मुतायला धड टॉयलेट कंपनीचे मालक बनवत नाही ना जेवायला व्यवस्थित जागा असते. उन्हाळ्यात शॉप फ्लोअर तापलेलं असतं.
कामावर असेल तेव्हा बाकी भानगडी. कधी कुरियर जागेवर मिळत नाही. आणि ते कस्टम्स डिपार्टमेंट. दिवसातले चार पाच तास तर आमच्या माणसाचा सी अँड एफ ला फोन करायला जातो. तो काय दगड इफिशियन्सी ने काम करेल.
ऐंशी टक्क्यांच्या वर इफिशियन्सी ने काम करायचं असेल तर कंपनीची नाही तर पूर्ण समाजाची, राज्याची आणि पर्यायाने देशाची इको सिस्टम तशी असावी लागते. नुसतं वर्किंग क्लास कडे इफिशियन्सी नाही अशी बोंब मारणं सोपं आहे. ती आणण्यासाठी मालक वर्गाची, सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
(नवीन सरकार उद्योगधार्जिण आहे वगैरे असा डिंडोरा पिटला जातो. त्यात शून्य तथ्य आहे. उद्योगधंद्यांला काहीही मदत या चालू सरकारच्या ध्येय धोरणातून मिळत नाही)
(वरील कंसातील चालू सरकार म्हणजे running government. आपलं मराठीतील चालू नाही. आधीच क्लिअर केलेलं बरं नाहीतर आहे नोटीस.....) 😊😊
सुविधा
तार्किक दृष्ट्या बरोबर आहे ते. पण असं विधान करताना आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीचा सोयीस्कर विसर पडतो. मुख्य म्हणजे आपल्या मूलभूत सुविधा. म्हणजे बघा १९ किमी येण्यासाठी मला पूर्ण एक तास लागतो. बरं मी तरी एसी कारमधून येतो. पण जेव्हा एखादा ट्रॅफिकमध्ये तास भर टू व्हीलर चालवून ऑफिसला येतो तेव्हा तो अर्धमेला झाला असतो. आमच्या कंपनीत या एकदा. अगदी छोटी का असेना पण एफडीआय आणली आम्ही. पण हाडं खिळखिळी करणारा रस्ता आहे आमचा. मग कधी लाईट नाही तर कधी पाण्याचा प्रॉब्लेम. परत कामावर आला की तिथली परिस्थिती. लोकांना मुतायला धड टॉयलेट कंपनीचे मालक बनवत नाही ना जेवायला व्यवस्थित जागा असते. उन्हाळ्यात शॉप फ्लोअर तापलेलं असतं.
कामावर असेल तेव्हा बाकी भानगडी. कधी कुरियर जागेवर मिळत नाही. आणि ते कस्टम्स डिपार्टमेंट. दिवसातले चार पाच तास तर आमच्या माणसाचा सी अँड एफ ला फोन करायला जातो. तो काय दगड इफिशियन्सी ने काम करेल.
ऐंशी टक्क्यांच्या वर इफिशियन्सी ने काम करायचं असेल तर कंपनीची नाही तर पूर्ण समाजाची, राज्याची आणि पर्यायाने देशाची इको सिस्टम तशी असावी लागते. नुसतं वर्किंग क्लास कडे इफिशियन्सी नाही अशी बोंब मारणं सोपं आहे. ती आणण्यासाठी मालक वर्गाची, सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
(नवीन सरकार उद्योगधार्जिण आहे वगैरे असा डिंडोरा पिटला जातो. त्यात शून्य तथ्य आहे. उद्योगधंद्यांला काहीही मदत या चालू सरकारच्या ध्येय धोरणातून मिळत नाही)
(वरील कंसातील चालू सरकार म्हणजे running government. आपलं मराठीतील चालू नाही. आधीच क्लिअर केलेलं बरं नाहीतर आहे नोटीस.....) 😊😊
सुविधा
No comments:
Post a Comment